देशमा सङ्घीयताको अभ्यास भएको आठ वर्ष पूरा हुँदा पनि संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको प्रत्यायोजनमा समस्या आउँदा प्रदेश सरकारले जनताको इच्छा आकांक्षाको संवोधन गर्न केही कठिनाइ महसुस भएको मुख्यमन्त्री शाहले बताए । उनले भने, “प्रदेश प्रमुख, सभामुख, प्रदेशसभा सदस्य, पालिका तहका जनप्रतिनिधि, प्रशानिक नेतृत्व र राजनीतिक दलसँगको बढेको आपसी विश्वास र सहयोगबाट नै आफ्नो कार्यकालको सफल भएको ठानेको छु ।”
प्रदेश निजामती ऐनमा संशोधन गर्नका लागि विधेयक पेश गर्ने तयारी, स्थानीय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकको तयारी, प्रदेश गौरवलगायत विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न दिइएको निर्देशन, प्रदेश आयोजना बैंक तर्जुमा दिग्दर्शन २०८० कार्यान्वयन, भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मुख्य नाकामा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने यातायातका साधनको अस्थायी अनुमति दिने व्यवस्था लगायतलाई पनि उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन, कृषि तथा पशुपंक्षी, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति, खेलकुद र सीप विकासलगायत क्षेत्रमा पनि सुधार भएको उल्लेख छ ।
ऊर्जाको क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय र सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य थालिएको, सेती, कर्णाली, चैनपुर दोधारा ४०० किलो भोल्टको प्रसारण लाइनको डिपीआर निर्माणाधीन रहेको, दोधारा, बरेली, लम्की बरेली अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको प्रक्रिया थालनी गरिएको, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको डिपीआरका लागि सुरुङ शिलान्यास गरिएको कामलाई पनि सरकारले उपलब्धिको रुपमा लिएको छ । पत्रकार सम्मेलन आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९र८० को तुलनामा चालु आव २०८०र८१ मा सरकारको पूँजीगत र चालु खर्चमा सुधार आएको बताए ।
