आशा परियार : देशमा कमैया प्रथा अन्त्यको औपचारिक घोषणा भएको २४ औं वर्ष पुगेको छ । तत्कालीन सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैयालाई मालिकको घरबाट मुक्त घोषणा गरेको थियो । सरकारले मुक्त घोषणा गरेको २४ औं वर्ष बितिसक्दा पनि अझै मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना तथा व्यवस्थापन पूर्ण रुपमा हुन सकेको छैन । कमैया प्रथाको अन्त्य भएको २४ बर्ष भईसक्दा समेत पुर्व कमलरी सुमिता थारु भने सन्तुष्टि हुन हुन सक्नुभएको छैन् । मालिकको घरमा नरकिय दासताको जिवनबाट मुक्त भएको भएको २४ औं बर्ष पुग्दैं छ तर बिडम्बना हामी खुसी छैनौ उहाँले भन्नुभयो । पुर्व कमलरी सुमिता मुक्त कमलरी बिकास मञ्च बाँकेका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । दासताको जिवनबाट मुक्त भएको २४ औं बर्ष बितिसक्दापनि अहिलेसम्म कमैयाहरु साँचो अर्थमा मुक्त भने हुन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । सरकारका कारण अहिले मुक्त कमलरी तथा मुक्त कमैयाले पनि सास्ती खेप्न परेको उहाँको भनाई रहेको छ ।
राज्यले कमैया मुक्त घोषणा त ग¥यो तर संरक्षण भने गर्न नसकेको उहाँको भनाई छ । पुर्ब कमलरी सुमिताले आन्दोलनको ति काहाली लाग्दो बिगतलाई स्मरण गराँदै पुर्व कमलरीहरुको माग घोषणा पत्रमा मात्रै सिमित रहेको ठह¥याउनुभएको छ । २०७० सालमा राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका समयमा मुक्त कमलरी र सरकारबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमति अझैसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारसँग भएको १० बुँदेमध्ये तीन बुँदा मात्र कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अन्य सात बुँदाहरू अझैपनि कार्यान्वयका लागि सरकार मौन रहेको यसलाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभएको छ ।
पुर्व कमलरी तथा मुक्त कमलरी बाकेका उपाध्यक्ष मन कुमारी चौधरीले भन्नुहुन्छ “हामीले आफ्ना समस्या राज्यलाई सुनाउन थालेको २३÷२४ बर्ष भैसकेको छ । सरकारले हामीलाई जेल मुक्त त ग¥यो तर सजाय भने यस्तै दिईरहेको छ । समस्या मात्रै छैनन समाधान पनि छ । हामी राज्यको चासोको विषयक बनेनौ । सरकारले कमैया मुक्ति पछि आशा मात्रै देखायो । हामीलाई हौसला मात्रै होइन अधिकार पनि चाहिन्छ । मुक्त कमैयाका अधिकार खै । हामीले कस्तो अधिकार पाएका छौ । कमैया बस्दाको पिडाले भन्दा राज्यले देखाएका आशा पुरा नहुदा मन भारी हुन्छ । राज्यले हाम्रो समस्यालाई चासो दिए पकै समाधान हुन्छ । मुक्त कमैया मुक्त गर्न सरकारले विगतमा चालेका कदमहरुमा उनीहरुलाई जग्गा वितरण तथा घर बनाउन काठहरु उपलब्ध गराउने भनिएको थियो तर यति बर्ष बितिसक्दा पनि कहि कतै कमैयाको घर बन्ने बाहेक अन्यको बन्न सकेको छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ “पुर्ब कमैयासंग जग्गा छ लालपुर्जा छैन, लालपुर्जा छ जग्गा अर्कैले भोक चलन गरिरहेका छन् । पुर्व कमैयाहरुलाई अन्याय नै भएको छ । जग्गा दिएर मात्र भएन नक्सा र श्रेष्ता पनि राज्यले कायम गरे उनिहरुले जग्गा धितो राखेर पनि आफै केही गर्न सक्ने थिए र आत्मनिर्भर बन्ने उनिहरुले भनाई राखेका थिए ।
यस्तै राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष मनिषा चौधरीले पुर्व कमैयाहरुको गुनासोहरुलाई संबोधन गर्दै पुर्व कमैयाहरुको समस्याको समाधान गर्न पुर्ब कमैया आत्मनिर्भर बन्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पुर्व कमैयाहरुको उत्थानका लागि आफु र गाउँपालिकाबाट पुर्ण साथ सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । अधिकार सम्पन्न मुक्त कमैया पुर्नस्थापना समस्या समाधान आयोग र स्थानीय स्तरमा मुक्त कमैया पुनःस्थापना समिति गठन गरी पुर्नस्थापना कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले मुक्त कमैयाका बिभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको बताउदैं नीति तथा कार्य विधि बनाएर मुक्त कमैया तथा कमलरीका अधिकारका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो ।
भुमि तथा कृषि सहकारी मन्त्रलाय मन्त्री भण्डारीलाल यादबले मुक्त कमैया तथा कमलरीको पिडा र घाउ अभैm जस का तस रहेकोले उनीहरुको अधिकारका लागि आवाजका साथ पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहिर गर्नुभएको छ । मुक्त कमैया तथा कमलरी जुन साहुको घरमा श्रम गर्दथे मुक्तिको समयमा राज्ले तिनै साहुबाट जमिन छुट्टाई कमलरी तथा कमैयाका नाममा गरिदिएको भए मुक्त कमैयाहरुले केही हद सम्म न्याय पाउने उहाँले बताउनुभयो । अहिले बजेट तथा निति भाषण कार्यक्रम मुक्त कमैयाका शीर्षकमा पनि बजेट छुट्टाइयोस । बजेट तथा । चौवन्नी थारु कोहलपुरको अवस्था रहेकोले मुक्त कमैया र कमलरीलाई आवश्यक पर्ने कार्यक्रम तथा योजनाहरु त्यार गर्न मन्त्री यादबले आग्रह गनुभयो । मुक्त कमैया समाज बाँकेमा अध्यक्ष जोखन थारुको अध्यक्षमा भएको नेपालमा कृषिमा आधारीत श्रमको अन्त्य मुक्त कमैया, कमलरीहरुको सवालमा जिल्ला स्तरीय सरोकारवालकाहरु संग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासनका बाँकेका साहायक जिल्ला प्रमुख अधिकारी लाल बहादुर गुरुङ्ग, नापी कार्यालय बाँकेका प्रतिनिधी जनक राज जोशी, डिभिजन वन कार्यालयका बरिष्ठ वन अधिकृत बिरेन्द्र रोका लगायत मुक्त कमैया तथा मुक्त कमलरीहरुको उपस्तिथती रहेको थियो ।
